देश के करीब 80 फीसदी सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य मानकों पर खरे नहीं हैं। यह जानकारी केंद्रीय एजेंसी की एक रिपोर्ट में सामने आई है। साल 2007 और फिर 2022 में संशोधित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के आधार पर सरकार ने देशभर के सरकारी अस्पतालों में पड़ताल की। इसके लिए अलग-अलग राज्यों में 40,451 अस्पतालों का चयन किया जिनमें से 32,362 को 100 में से 80 से भी कम अंक हासिल हुए। इनमें से 17,190 अस्पतालों को 50 से कम अंक मिले हैं। संसाधनों के मामले में सिर्फ 8,089 अस्पताल 80 से ज्यादा अंक हासिल कर मानकों पर ठीक पाए गए।
अब इस संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2026 तक सभी अस्पतालों को बेहतर बनाने की कसरत शुरू की है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दिल्ली के विज्ञान भवन से अस्पतालों को बेहतर करने की शुरुआत करेंगे।
नड्डा भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च करेंगे। यहां देश के सरकारी अस्पतालों में मानकों को लेकर आने वाले बदलावों का सीधी जानकारी उपलब्ध होगी। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के लिए एक वर्चुअल एनक्यूएएस मूल्यांकन की पहल लॉन्च करेंगे और एफएसएसएआई द्वारा खाद्य विक्रेताओं को स्पॉट फूड लाइसेंस के लिए अभियान भी शुरू किया जाएगा।
この記事は Amar Ujala の June 28, 2024 版に掲載されています。
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