उपभोक्ता परिषद ने किया विरोध, कहा- उपभोक्ताओं को बकाया लौटाया जाए
विद्युत नियामक आयोग में बृहस्पतिवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) को लेकर सुनवाई हुई। निगम ने 20326 करोड़ का घाटा दिखाते हुए बिजली दरें बढ़ाने की मांग की। उपभोक्ता परिषद ने घाटे की वजह फिजूलखर्ची, बिजली चोरी, उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी आदि बताते हुए इसका विरोध किया। साथ ही बिजली दरें बढ़ाने के बजाय निगमों के पास जमा सरप्लस राशि के एवज में बिजली दरें घटाने की मांग की।
この記事は Amar Ujala の July 12, 2024 版に掲載されています。
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