एंजल टैक्स खत्म होने से बढ़ेंगे स्टार्टअप एमएसएमई के लिए सरकार की ऋण गारंटी

गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की तरफ से जुटाई गई पूंजी पर लगने वाला एंजल टैक्स 2012 में यूपीए-2 के दौरान लगाया गया था

मशीनरी व उपकरण खरीद के लिए एमएसएमई को बिना कुछ गिरवी रखे मिलेगा 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज

विकसित भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने स्टार्टअप व उद्योगों को मजबूती देने के लिए अहम घोषणाएं की हैं। स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स को खत्म कर दिया। गया है। एंजल टैक्स मनमोहन सिंह सरकार 2012 में लाई थी। तब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। इसके अनुसार, जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाती है तो उस पर लगने वाले टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता था। यह टैक्स उस प्रीमियम पर लगता था जो निवेशक शेयरों के वास्तविक मूल्य से ज्यादा चुकाते थे। स्टार्टअप्स और निवेशकों लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि यह इनोवेशन और फंडिंग में बाधा डालता है। एंजल टैक्स खत्म कर सरकार ने इन्हें बड़ी राहत दी है।