12वीं तक के स्कूल बंद करने पर तत्काल लें निर्णय
यह निर्देश भी...कोर्ट की अनुमति के बिना न तो पाबंदियां हटाई जाएंगी और न उनमें ढील दी जाएगी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने और कड़े उपायों को लागू करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को कड़ी फटकार लगाई।
दिल्ली-एनसीआर के राज्यों को सख्ती के साथ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का चौथा चरण लागू करने का निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने निगरानी के लिए तत्काल टीमें गठित करने को भी कहा। कोर्ट ने दो टूक कहा, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 से नीचे जाने के बाद भी कोर्ट की अनुमति के बिना न तो पाबंदियां हटाई जाएंगी और न ही इनमें ढील दी जाएगी।
この記事は Amar Ujala の November 19, 2024 版に掲載されています。
7 日間の Magzter GOLD 無料トライアルを開始して、何千もの厳選されたプレミアム ストーリー、9,000 以上の雑誌や新聞にアクセスしてください。
すでに購読者です ? サインイン
この記事は Amar Ujala の November 19, 2024 版に掲載されています。
7 日間の Magzter GOLD 無料トライアルを開始して、何千もの厳選されたプレミアム ストーリー、9,000 以上の雑誌や新聞にアクセスしてください。
すでに購読者です? サインイン
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की पहली भिड़ंत होगी बांग्लादेश से
टूर्नामेंट में खेलेंगी 8 टीमें, 9 मार्च को होगा फाइनल - कुल 15 मैच होंगे
रोहित की चोट ठीक, लेकिन बल्लेबाजी क्रम पर नहीं खोले पत्ते
भारतीय कप्तान ने कहा, टीम के युवा बल्लेबाजों पर अतिरिक्त बोझ डालना सही नहीं
हरलीन ने लगाया पहला शतक, बेटियों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीती वनडे सीरीज
दूसरा वनडे 115 रन से जीता, भारत के 358 रन के जवाब में मेहमान टीम 243 पर सिमटी
तेजी से निपटाएं मामले, हर चरण की जानकारी शिकायतकर्ताओं को दें : शाह
समीक्षा बैठक में एनसीआरबी को डाटासमृद्ध प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश
फर्जी दस्तावेज बनाकर बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने वाले गिरोह का खुलासा, 12 गिरफ्तार
आरोपियों में पांच बांग्लादेशी और सात स्थानीय ... फर्जी आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र सहित कई दस्तावेज बरामद
मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाने जोड़ने के कांग्रेस के दावे भ्रामक : आयोग
निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी शिकायत को किया खारिज
चुनाव नियमों में संशोधन के फैसले को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को सार्वजनिक करने से रोक पर कांग्रेस ने बताया मनमाना फैसला
राममंदिर में मिलेगी लिफ्ट की भी सुविधा, निर्माण शुरू
अयोध्या : पश्चिम दिशा में 24 लोगों की क्षमता वाली दो व उत्तर दिशा में छह लोगों की क्षमता की एक लिफ्ट बनाई जाएगी
हर निगम में खराब प्रदर्शन वाले अभियंताओं पर होगी कार्रवाई
ओटीएस और बिजली बिल वसूलने में लापरवाह अफसर निशाने पर
जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में दायर वादों पर राजस्व संहिता के प्रावधान लागू नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने से पहले उप्र जमींदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत दायर वादों के आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया जा सकता है।
