भारत में कंटेनर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नई उत्पादन से जुड़ी एक नई प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर काम कर रही है। बिज़नेस स्टैंडर्ड से कई सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इस योजना के लिए धन की व्यवस्था मौजूदा पीएलआई योजनाओं की बचत से होने की संभावना है।
कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में बनी सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने फैसला किया है कि बचत के 11,484 करोड़ रुपये का आवंटन नई पीएलआई योजना के लिए होगा, जिसका प्रावधान पीएलआई योजना का खाका तैयार किए जाते समय किया गया था।
भारत में इस समय बेहतर कंटेनर विनिर्माण बाजार नहीं है। इसका बड़ा हिस्सा चीन से आता है। महामारी के दौरान चीन से कंटेनर की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। इसकी वजह से वैश्विक कंटेनर बाजारों में अफरातफरी की स्थिति बन गई थी।
この記事は Business Standard - Hindi の November 14, 2022 版に掲載されています。
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
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विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा
