सरकार देगी रुकी वाहन सब्सिडी

इलेक्ट्रिक दोपहिया ( ई 2 डब्ल्यू) वाहन विनिर्माता ग्राहकों को चार्जर के मद में लिया गया धन वापस करने को तैयार हैं, ऐसे में सरकार एक्स फैक्टरी मूल्य चूककर्ताओं को रोकी गई सब्सिडी की राशि जारी करने को तैयार है। सरकार फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग आफ (हाइब्रिड ऐंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम) - 2 के तहत यह सब्सिडी देती है।

- नितिन कुमार

सरकार ने फरवरी में जांच शुरू होने से अब तक 1,110 करोड़ रुपये रोक रखा है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को सरकार से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें से 4 चूककर्ताओं एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प की विडा को कुल 823 करोड़ रुपये जल्द जारी किए जाएंगे। 

अधिकारियों ने कहा, 'सभी कंपनियों ने ग्राहकों को चार्जर शुल्क वापस करने की इच्छा जताई है, ऐसे में हम उनका बकाया जारी करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन हम उनके अब तक के 1,100 करोड़ रुपये दावे में से 287 करोड़ रुपये तब तक रोक रखेंगे, जब तक कि वे ग्राहकों को पैसे वापस नहीं कर देतीं।' भारी उद्योग मंत्रालय से ज्यादा भुगतान पाने की कतार में ओला आगे  है। ओला को 367 करोड़ रुपये मिलेंगे। उसके बाद एथर को 275 करोड़ रुपये मिलेंगे। टीवीएस को 153 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। वहीं हीरो मोटोकॉर्प का सब्सिडी बिल 28 करोड़ रुपये होगा।