कोयला खनन में निजी फर्मों का जोर

निजी एमडीओ सालाना 79 करोड़ टन उत्पादन वाली 80 खदानों का परिचालन और कर रहे हैं

- श्रेया जय

निजी फर्मों की बढ़ रही भूमिका

• कोल इंडिया 90 फीसदी खनन कार्यों को आउटसोर्स कराने पर कर रही काम
• बड़े समूहों से लेकर स्थानीय ठेकेदार भी इसमें दिखा रहे दिलचस्पी

साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले

आवंटित की गई सभी कोयला खदानों और नया कोयला खनन विशेष प्रावधान कानून (सीएमएसपी) को रद्द किए जाने के बाद से कोयला खनन क्षेत्र ने नए सिरे से शुरुआत की। इससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को रिकॉर्ड संख्या में कोयला खदान आवंटित किए गए और पिछले दशक तक ठेकेदारों के वर्चस्व माना जाने वाला यह उद्योग समृद्ध खनन विकास एवं ऑपरेटर्स (एमडीओ) इकोसिस्टम में बदल गया।

बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि सालाना 78 करोड़ टन उत्पादन वाले 80 खदानों का परिचालन और खनन निजी एमडीओ द्वारा किया जा रहा है। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों – एनटीपीसी, एनएलसी, सेल और वि​भिन्न राज्यों की बिजली उत्पादक कंपनियों को आवंटित खदानें शामिल हैं।

यह कोल इंडिया द्वारा कोयला उत्पादन की योजना के अतिरिक्त है। कोल इंडिया ने अगले 5 साल में अपने करीब 90 फीसदी खदानों से एमडीओ के जरिये खनन करने का लक्ष्य रखा है। 11.2 करोड़ टन उत्पादन क्षमता के लिए करीब 15 एमडीओ की निविदा पर विचार चल रहा है।

अदाणी एंटरप्राइजेज, एस्सेल माइ​निंग, दिलीप बिल्डकॉन, बीजीआर माइनिंग के फर्मों के जरिये स्थानीय ठेकेदार भी कोयला एमडीओ इकोसिस्टम में शामिल हैं।