केंद्र सरकार करीब 3,500 नई ई-बसें खरीदने के लिए निविदा जारी करने की तैयारी कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक ये बसें उन 9 शहरों में चलाई जाएंगी, जिनकी आबादी 40 लाख से ऊपर है।
भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने एक महीने पहले ई-बसों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाकर 4,307 करोड़ रुपये करने का फैसला किया था, जबकि बजट में इसके लिए 3,545 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। उसके बाद सरकार ने बसें खरीदने का फैसला किया है। मई में एमएचआई ने 10,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रोत्साहन योजना फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड ऐंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम-2) में बड़ा बदलाव करते हुए तिपहिया, चार पहिया वाहनों और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी में कटौती कर दी थी।
पिछले सप्ताह बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा, 'इस महीने हमने राज्य/शहर ट्रांसपोर्ट (एसटीयू) से दो दौर में परामर्श किया है और उनसे कहा गया है कि ई-बसों की अपनी जरूरतों का ब्योरा प्रस्तुत कॉर्पोरेशन करें।' उन्होंने कहा कि जल्द ही निविदा जारी होगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये एसटीयू एक महीने के भीतर अपनी जरूरतों का ब्योरा दे देंगे।
この記事は Business Standard - Hindi の June 14, 2023 版に掲載されています。
7 日間の Magzter GOLD 無料トライアルを開始して、何千もの厳選されたプレミアム ストーリー、9,000 以上の雑誌や新聞にアクセスしてください。
すでに購読者です ? サインイン
この記事は Business Standard - Hindi の June 14, 2023 版に掲載されています。
7 日間の Magzter GOLD 無料トライアルを開始して、何千もの厳選されたプレミアム ストーリー、9,000 以上の雑誌や新聞にアクセスしてください。
すでに購読者です? サインイン
'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा
