दवा की गुणवत्ता पर सरकार सख्त

भारत की दवाओं की वैश्विक रूप से निगरानी बढ़ने के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि सभी छोटे व मझोले दवा विनिर्माताओं के लिए चरणबद्ध तरीके से औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की अनुसूचीएम को अनिवार्य बनाया जाएगा।

- सोहिनी दास

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दवा बनाने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों से कहा कि उन्हें स्वनियमन के माध्यम से बेहतर विनिर्माण गतिविधि (जीएमपी) की ओर बढ़ना चाहिए। मांडविया ने कहा, 'इससे गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और साथ ही इससे अनुपालन बोझ कम होगा।' 

औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 की अनुसूची-एम भारत की दवा विनिर्माण इकाइयों की बेहतरीन विनिर्माण गतिविधि से जुड़ी है।

उन्होंने कहा कि भारत में विनिर्मित दवाओं की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दवा क्षेत्र की एमएसएमई के लिए यह जरूरी है कि दवाओं की गुणवत्ता को लेकर जागरूक रहें और स्वनियमन के माध्यम से तेजी से जीएमपी की ओर कदम बढ़ाएं। दवा बनाने वाली एमएसएमई कंपनियों की दिल्ली में मंगलवार को आयोजित बैठक में उन्होंने कहा, 'नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'