हर तरफ मुफ्त योजनाओं की बौछार

चुनावी राज्यों में सत्तारूढ़ दल कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं

- अर्चिस मोहन

इन राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं

• राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राज्य सरकारों ने लोगों को महंगाई से बचाने के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा भत्तों की घोषणा की है या उनके खाते में पैसे हस्तांतरित किए हैं 
• तेलंगाना में पेश की गई कल्याणकारी योजना के अनुसार, 1.5 लाख रुपये सालाना से कम आमदनी वाले ग्रामीण परिवारों और 2 लाख रुपये से कम आमदनी पाने वाले शहरी परिवारों को एक लाख रुपये मिलेंगे 
• मध्यप्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष तक की 1.24 करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते में एक हजार रुपये डाले गए 
• राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी मॉनसून सत्र के दौरान राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक को पारित कराने की कोशिश की गई

तेलंगाना सरकार ने रविवार को राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रत्येक परिवार के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता की अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने पहले पिछड़ी जातियों के लिए इस योजना की घोषणा की थी। लेकिन अब इसका दायरा इसने अल्पसंख्यकों के लिए बढ़ा दिया है।

चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने में अब महज 75 दिन बचे हैं और जिन पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें से चार राज्यों की सरकारों ने पिछले कुछ हफ्ते के दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में राज्य सरकारों ने लोगों को महंगाई से बचाने के लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा भत्तों की घोषणा की है या उनके खाते में पैसे हस्तांतरित किए हैं। इसके साथ-साथ इन राज्य सरकारों ने वादा भी किया है कि अगर मतदाताओं ने सत्तासीन पार्टी को वोट दिए तब और भी लाभ दिए जाएंगे।