अगर किसी ने यह काम नहीं किया है तो उसे बिना देरी के इसे पूरा कर लेना चाहिए। यह समय सीमा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि नामांकन होने की सूरत में यूनिटधारक के असामयिक निधन पर परिसंपत्तियों और लाभों का सहजता से हस्तातंतरण हो सकता है। डीमैट खातेदारों के मामले में भी यह समय सीमा बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दी गई है। असल में नॉमिनेशन होने से नॉमिनी को यह सुविधा मिल जाती है कि वह यूनिटधारक की मृत्यु पर उसके नाम वाले यूनिट हासिल कर सकता है या उनको भुना सकता है।
नॉमिनी ना बनाने के नतीजे
अगर आप अपने म्युचुअल फंड निवेश के लिए किसी लाभार्थी को नामांकित करने में विफल रहते हैं तो कुछ लेनदेन पर रोक लगाई जा सकती है। पीपीएफएएस म्युचुअल फंड में मुख्य अनुपालन अधिकारी प्रिया हरियाणी कहती हैं, ‘अगर कोई निवेशक अपने फोलियो में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं कराता या उससे बाहर रहने का विकल्प नहीं चुनता है तो उसका फोलियो बंद हो जाएगा और निवेशक कुछ भी लेनदेन कर पाने में समर्थ नहीं होगा।’ हरियाणी कहती हैं कि यूनिट भुनाने, योजना बदलने, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान या सिस्टेमैटिक विदड्राल प्लान जैसी लेनदेन प्रक्रिया पर असर पड़ेगा लेकिन यूनिटों की अतिरिक्त खरीद या सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान प्रभावित नहीं होंगे।
この記事は Business Standard - Hindi の October 09, 2023 版に掲載されています。
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
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झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
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'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
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गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा