जो शीर्ष 10 वैश्विक कंपनियों में गिनी जाए। अगले 10 साल में वह शीर्ष 5 में पहुंचना चाहते हैं। पिछले साल कंपनी 21वें पायदान पर थी। वाच्छानी इसके लिए सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का सहारा ले रहे हैं। डिक्सन 14 प्रमुख पीएलआई योजनाओं में से 5 में किसी न किसी तरीके से जुड़ी है। इनमें मोबाइल डिवाइस, दूरसंचार उपकरण एवं एलईडी और रेफ्रिजरेटर के कलपुर्जे शामिल हैं। हाल में वह आईटी हार्डवेयर के लिए पीएल आई योजना 2.0 के लिए भी पात्र हो चुकी है। वाच्छानी ने कहा, 'फिलहाल हमारा करीब 40 फीसदी राजस्व पीएलआई श्रेणियों से आता है।'
वाच्छानी ने 2023 में श्याओमी, इंटेल, मोटोरोला और जियो जैसी अग्रणी वैश्विक कंपनियों से कई ठेके हासिल किए। हाल में डिक्सन ने चीन की प्रमुख कंपनी लेनोवो के साथ करार किया है। वाचानी पीएलआई योजना के प्रचार के सबसे बड़े उदारहण बन गए हैं. जो बताते हैं कि यह योजना किस तरह भारत में विनिर्माण की तस्वीर बदल सकती है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान की बुनियाद कहलाने वाली इस योजना के लिए यह साल मिलाजुला रहा। इस योजना का प्रदर्शन मोबाइल डिवाइस (ऐपल व सैमसंग के कारण), इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में शानदार रहा मगर आईटी उत्पाद, पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन बैटरी, स्पेशिएलिटी स्टील और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में उसे संघर्ष करना पड़ा। किंतु चुनौतियां बनी हुई हैं। वितरण एवं निवेश की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। सरकार का ध्यान भी निर्यात को बढ़ावा देने के बजाय आयात का विकल्प तैयार करने पर आ गया है, जिससे मामला पेचीदा हो गया है।
この記事は Business Standard - Hindi の December 19, 2023 版に掲載されています。
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'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा