सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए करना होगा पांच महीने इंतजार
- जानकारों का कहना है कि चर्चा के बाद फरवरी के बजट सत्र में ही पारित हो पाएगा संचार विधेयक
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण तय करेगा आरक्षित मूल्य, जबकि ट्राई में 4 महीने से कोई चेयरमैन नहीं है
संचार विधेयक में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के प्रशासकीय आवंटन को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन सैटेलाइट संचार सेवा प्रदाताओं को अभी कम से कम 4 से 5 महीने या इससे अधिक इंतजार करना पड़ सकता है।
सभी तरह की मंजूरियां मिलने के बाद रिलायंस जियो और एयरटेल समर्थित वनवेब को अब सिर्फ जरूरी स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है, जिससे सैटेलाइट संचार सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
इस मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विधेयक पर पूरी चर्चा होगी और फरवरी में बजट सत्र में ही संसद में इसे पारित कराया जा सकेगा। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए विभागीय नियम बनाने का काम उसके बाद ही शुरू होगा और उसमें कुछ महीने लगेंगे।
この記事は Business Standard - Hindi の December 20, 2023 版に掲載されています。
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