वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था पर एक 'श्वेत पत्र' संसद में पेश किया जिसमें कोविड टीकाकरण, खुले में शौच की समस्या को खत्म किए जाने से लेकर ई-श्रम पोर्टल और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के सुधार एजेंडे को रेखांकित किया गया। इसमें कहा गया, 'तेजी से काम पूरा करने के बजाय हमने आने वाले दशकों में आर्थिक प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए साहसिक सुधार किए। हमारी सरकार ने वर्ष 2014 में जब से सत्ता संभाली है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संरचनात्मक सुधार हुए हैं जिसके चलते अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक बुनियाद मजबूत हुई है।'
करीब 59 पृष्ठों के इस श्वेत पत्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) बनाम राजग सरकार के अंतिम दो दशकों की तुलना की गई और संप्रग की महत्त्वपूर्ण सुधार करने में नाकाम रहने के लिए आलोचना की।
इस श्वेत पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों का जिक्र किया गया जिनमें एक राष्ट्र, एक बाजार के लिए जीएसटी, राजस्व संग्रह में सुधार के लिए कर सुधार, आयुष्मान योजना, ग्रामीण भूमि प्रबंधन के लिए स्वामित्व के जरिये भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना भी इसमें शामिल है।
この記事は Business Standard - Hindi の February 09, 2024 版に掲載されています。
7 日間の Magzter GOLD 無料トライアルを開始して、何千もの厳選されたプレミアム ストーリー、9,000 以上の雑誌や新聞にアクセスしてください。
すでに購読者です ? サインイン
この記事は Business Standard - Hindi の February 09, 2024 版に掲載されています。
7 日間の Magzter GOLD 無料トライアルを開始して、何千もの厳選されたプレミアム ストーリー、9,000 以上の雑誌や新聞にアクセスしてください。
すでに購読者です? サインイン
पश्चिम एशिया की स्थिति गंभीर चिंता का विषय : एस जयशंकर
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत गाजा में शीघ्र युद्ध विराम किए जाने का समर्थन करता है और वह द्विराष्ट्र समाधान के माध्यम से फिलिस्तीन मुद्दे का हल किए जाने के पक्ष में है।
'डबल इंजन सरकार सपने पूरे कर रही '
दरभंगा में एम्स की आधारशिला
झारखंड में रिकॉर्ड मतदान, वायनाड पिछड़ा
झारखंड में पहले चरण के तहत कुल 81 विधान सभा क्षेत्रों में से 43 सीटों पर बुधवार शाम 7 बजे तक 64.95 फीसदी मतदान हुआ।
अदालत ने लगाई बुलडोजर पर रोक
आरोपी, दोषी या अपराधी होने के आधार पर किसी का भी घर नहीं गिरा सकते : उच्चतम न्यायालय
अचल संपत्ति क्षेत्र का दिवालियापन
दिवालिया कानूनों में मकान खरीदने वालों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उन्हें निस्तारण प्रक्रिया की जटिलताओं में नहीं घसीटा जाना चाहिए।
स्वच्छ हवा के रास्ते में खड़ी चुनौतियां
ये साल के वे दिन हैं जब हर बार की तरह दिल्ली और इसके आसपास विस्तारित शहरों के लोग एक अनचाही मुसीबत का इंतजार करते हैं।
नगर निगमों को प्रमुख सुधार की जरूरत
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देश के नगर निगमों को कर से प्राप्त होने वाले राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने के लिए समग्र सुधार की जरूरत है।
केजी बेसिन में पांच कुएं खोलेगी ओएनजीसी
वित्त वर्ष 25 की दूसरी छमाही में उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है
दिसंबर में अब रीपो रेट में कटौती की उम्मीद नहीं
वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए फरवरी में भी दर में कटौती को लेकर अनिश्चितता वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में अगर आर्थिक गति आगे और सुस्त होती है तो दर में कटौती करनी पड़ सकती है आधार के अनुकूल असर और अन्य वजहों के कारण नवंबर में खाद्य महंगाई घटनी शुरू होगी, जिसका समग्र महंगाई पर असर
'हमारा लक्ष्य 2032 तक 40 फीसदी ग्रीन और बाकी जीवाश्म का'
एनटीपीसी की हरित ऊर्जा से जुड़ी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपने आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च के लिए करेगी।