पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने पहले कदम के तहत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने तथा इसके बाद 100 दिनों के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की गुरुवार को सिफारिश की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट में कोविंद की अगुआई वाली समिति ने कहा कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी और 'इंडिया जो कि भारत है' की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।
इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नई लोक सभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। समिति ने कहा कि लोक सभा के लिए जब नए चुनाव होते हैं, तो उस सदन का कार्यकाल ठीक पहले की लोक सभा के कार्यकाल के शेष समय के लिए ही हो। समिति ने यह भी कहा कि जब राज्य विधान सभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं, तो ऐसी नई विधान सभाओं का कार्यकाल (अगर जल्दी भंग नहीं हो जाएं) लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल तक रहेगा। समिति ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधान मंडलों की अवधि) में संशोधन की आवश्यकता होगी।
この記事は Business Standard - Hindi の March 15, 2024 版に掲載されています。
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