तेल मार्केटिंग कंपनियों को उठाना होगा दाम में कटौती का बोझ

तीन तेल मार्केटिंग कंपनियां (ओएमसी) पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के भार को उठाएंगी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार सरकार कोई अनुदान नहीं देगी यानी ईंधन के दाम कम करने का भार सरकार नहीं उठाएगी। ईंधन के दाम 22 महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहने के बाद तेल कंपनियों ने दामों में कटौती की है।

- शुभायन चक्रवर्ती

पेट्रोल और डीजल के दामों में 15 मार्च के बाद से 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस कटौती से तेल विपणन कंपनियों को वित्त वर्ष 2023-24 में 30,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, 'इस वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 24) की हर तिमाही में ओएमसी ने मुनाफे का रिकॉर्ड स्थापित किया है। आने वाली तिमाहियों में राजस्व के अनुमान के मद्देनजर खुदरा दामों में कटौती करने के लिए कहा गया है। लिहाजा ऐसे में कंपनियों को सरकार से अनुदान दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता है।'