तेजी से हो रहे शहरीकरण और महानगरीय इलाकों में भूमि के अभाव के मद्देनजर रियल एस्टेट डेवलपर तेजी से छोटे एवं मझोले शहरों की ओर रुख करने लगे हैं। भूमि की कम लागत, वृद्धि की संभावनाएं और कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए सरकार की पहल जैसे कारक रियल एस्टेट कंपनियों को महानगरों के इतर विस्तार के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
मुंबई की रियल एस्टेट फर्म इंडियालैंड ग्रुप ने कहा कि बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास कारोबारियों को छोटे एवं मझोले शहरों की ओर रुख करने के लिए आकर्षित कर रहा है। इंडियालैंड ग्रुप के चेयरमैन हरीश फैबियानी ने कहा, 'प्रॉपर्टी की कम लागत भी उसे अधिक रिटर्न एवं विविधीकरण की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती है। छोटे शहरों में विकास की रफ्तार सुस्त होने के कारण प्रॉपर्टी की कीमत अभी भी अपेक्षाकृत कम है। साथ ही भूमि एवं निर्माण सामग्री की लागत भी छोटे शहरों में अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसे में दीर्घकालिक निवेशकों के लिए छोटे एवं मझोले शहरों में आकर्षक रिटर्न का अवसर दिखता है।'
इंडियालैंड ग्रुप अगले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र में करीब 700 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहा है। इस साल कंपनी ने करीब 200 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है। फैबियानी ने कहा, 'हमारा मानना है कि इनमें से कुछ प्रॉपर्टी आधुनिक रियल एस्टेट और विशेष तौर पर पर्यावरण के अनुकूल मकान बनाने संबंधी परियोजनाओं में निवेश करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करेंगी।'
この記事は Business Standard - Hindi の April 15, 2024 版に掲載されています。
7 日間の Magzter GOLD 無料トライアルを開始して、何千もの厳選されたプレミアム ストーリー、9,000 以上の雑誌や新聞にアクセスしてください。
すでに購読者です ? サインイン
この記事は Business Standard - Hindi の April 15, 2024 版に掲載されています。
7 日間の Magzter GOLD 無料トライアルを開始して、何千もの厳選されたプレミアム ストーリー、9,000 以上の雑誌や新聞にアクセスしてください。
すでに購読者です? サインイン
'तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख नहीं, ईमेल या पत्र भेजा जाए'
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
झारखंड: कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर
कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान आज, राज्य की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, वायनाड लोक सभा क्षेत्र में भी पड़ेंगे वोट
सरकारी बैंकों ने दर्ज की 11% की मजबूत वृद्धि
कुल कारोबार 236 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
'जेनको को सूचीबद्ध करें राज्य
देश के बिजली क्षेत्र में इस दशक में करीब 22 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत का हवाला देते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्यों से अपनी लाभ वाली इकाइयों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का अनुरोध किया है।
विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा