सरकार ने नई आयकर व्यवस्था को सरल और नौकरीपेशा लोगों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसमें बदलाव करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए कर स्लैब के साथ दरों में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है।
बजट तैयार किया जा रहा है और इसी प्रक्रिया के तहत राजस्व भाग देख रहा है कि नई कर व्यवस्था में किस तरह बदलाव किया जा सकता है ताकि नौकरीपेशा लोगों को उसका अधिक से अधिक फायदा मिल सके। मामले पर चल रही चर्चा से जुड़े एक अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘मंशा यही रही है कि कटौती और छूट खत्म करते हुए न्यूनतम कर दरों वाली ऐसी कर प्रणाली पर पहुंचा जाए, जिसका अंदाजा पहले से हो। प्रणाली की समीक्षा करते समय यही बात ध्यान में रखी जाएगी और इसके लिए कर की दरों में बदलाव पर भी विचार किया जा सकता है।’
この記事は Business Standard - Hindi の June 21, 2024 版に掲載されています。
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विल्सन ऐंड ह्यूज ने कॉक्स ऐंड किंग्स की परिसंपत्ति, ब्रांड का किया अधिग्रहण
सौदे की रकम का नहीं किया गया खुलासा
बाजार भागीदारी बढ़ाने पर रहेगा ब्रिटानिया का जोर
सितंबर तिमाही में लाभ पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.6 प्रतिशत घटकर 531.5 करोड़ रुपये रह गया
50% तक घटेगी आयात निर्भरता
प्रमुख फार्मा सामग्री के विनिर्माण में देश बनेगा आत्मनिर्भर
गिरावट के बाद इंडसइंड कितना आकर्षक?
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को सीधे क्रेडिट करने की योजना वापस लेने की घोषणा की। इसे 11 नवंबर से प्रभावी हुई थी। एक्सचेंजों ने सूचित किया कि कुछ मामलों में उन्हें थोड़े विलंब का सामना करना पड़ा और इस वजह से सीधे क्रेडिट की सुविधा टालनी पड़ी।
स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा
परमाणु ऊर्जा के लिए अनुकूल हालात
बुनियादी नीति की बात करें तो पांच ऐसे क्षेत्र हैं जो संभावित परमाणु ऊर्जा उत्पादन को संभव बना सकते हैं। विस्तार से बता रहे हैं अजय शाह और अक्षय जेटली
अगर घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचे तो भारत हटा सकता है शुल्क
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत को 'सबसे बड़ा' आयात शुल्क लगाने वाला देश कहे जाने के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वह उन उत्पादों पर बढ़ा शुल्क वापस ले सकती हैं जो घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
उधारी से समझदारी के संकेत
अब तक राज्यों की कुल उधारी 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची है, जो दिसंबर 202 तक अनुमानित 8.38 लाख करोड़ रुपये ब सरकारी अधिकारियों ने कहा कि राज्यों द्वारा अनुमानित उधारी से कम उधार लेना ४ वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाएं कम होने की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है
कमजोर बाजार, लाल सागर संकट से घटा हुंडई का लाभ
भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने हाल ही में वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान करोपरांत लाभ (पीएटी) में 15.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है।
