वित्त वर्ष 2024-25 के पहले दो महीनों के दौरान बल्क दवाओं (एपीआई या दवा में इस्तेमाल कच्चा माल) के आयात में 13.06 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। इसकी वजह इस समय एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट (एफपीआई) या बल्क दवाओं की कीमतें कम होना है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि भारतीय फार्मा कंपनियां कम दाम पर एपीआई का भारी स्टॉक अपने पास जमा कर रही हैं।
फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल) के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल और मई 2024 के दौरान भारत ने 1.44 अरब डॉलर बल्क दवाओं का आयात किया जो अप्रैल और मई 2023 के 1.27 अरब डॉलर की तुलना में 13 प्रतिशत उछाल है। अकेले मई में ही भारत ने 8.67 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 76.343 करोड़ डॉलर की बल्क दवाओं और इंटरमीडिएट्स (तैयार कच्ची दवा) उत्पादों का आयात किया।
この記事は Business Standard - Hindi の June 21, 2024 版に掲載されています。
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दिल्ली हवाई अड्डे पर फंसे यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था
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भागवत की टिप्पणी पर सांसदों में बहस
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कल
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अदालत ने चेताया, सड़कें न करें जाम
किसानों के आंदोलन के चलते बार-बार रास्ते बंद होने पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि प्रदर्शनकारी सड़कों को बाधित न करें।
जेप्टो का आईपीओ अगले साल आने के आसार
कंपनी ने हाल ही प्रमुख घरेलू निवेशकों से 35 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है
जेप्टो भारत में सबसे तेजी से बढ़ती इंटरनेट कंपनी
क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के सह संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी आदित पालिचा का कहना है कि हाल में जुटाई गई रकम घरेलू निवेशकों से जुटाई गई अब तक की सबसे बड़ी रकम में से एक है। इससे कंपनी को भारतीय निवेशकों को अधिक शेयरधारिता देने में मदद मिलेगी। कंपनी अगले वित्त वर्ष में कभी भी आईपीओ लाने की योजना बना रही है। आर्यमन गुप्ता और शिवानी शिंदे के साथ बातचीत में इस क्षेत्र पर सरकार की बढ़ती जांच, विस्तार योजनाओं और आईपीओ के बारे में चर्चा की गई। प्रमुख अंश...
कच्चे तेल एवं पेट्रोल-डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर खत्म
केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में निकलने वाले कच्चे तेल और डीजल, पेट्रोल एवं विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) तत्काल खत्म कर दिया। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर (आरआईसी) को भी हटा दिया गया है।
बाजार में गिरावट से थोक सौदों में आई कमी
बाजार में अनिश्चितता बढ़ने से देसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के थोक सौदे भी कम हो रहे हैं। नवंबर में थोक सौदे यानी ब्लॉक डील घटकर 25,669 करोड़ रुपये रह गए जो 6 महीने में सबसे कम है। उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि बड़े संस्थागत खरीदारों की सौदे में कम दिलचस्पी को देखते हुए कई निजी इक्विटी फर्में, प्रवर्तक इकाइयां और अन्य निवेशक अपनी शेयर बिक्री योजना फिलहाल टाल दी हैं।
गतिरोध टूटा, संविधान पर होगी चर्चा
शीतकालीन सत्रः सभी दलों के नेताओं के साथ बिरला की बैठक में खुला चर्चा का रास्ता
