राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह पहला बजट होगा और इसमें आर्थिक तथा सामाजिक मोर्चे पर बड़े फैसले लिए जाएंगे। लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि सरकार सुधारों की प्रक्रिया को और तेज करेगी। बजट इस सरकार की नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण के लिहाज से बहुत ही प्रभावी दस्तावेज होगा।
राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि विश्व भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के बीच स्वस्थ होड़ शुरू होने की उम्मीद करती है। सरकार को भरोसा है कि देश का विकास तभी होगा जब राज्यों के विकास को गति मिलेगी।
मुर्मू के. 51 मिनट के भाषण में सुधारों का जिक्र 16 बार आया। इससे पहले 19 जून 2019 को नई सरकार बनने के बाद पहले अभिभाषण में तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने चार बार सुधार शब्द बोला था। उनसे पहले नई सरकार के सत्ता में आने के बाद 9 जून 2014 को संसद को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपने अभिभाषण में चार बार सुधारों की बात कही थी। उस साल नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार आम चुनाव के बाद केंद्र में नई सरकार बनने पर पहला सत्र शुरू होने से पहले दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है और इसे सरकार ही लिखती है।
अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति मुर्मू विवादित मुद्दों पर भी खुल कर बोलीं। हाल ही में कुछ परीक्षाओं के पर्चे लीक में होने की बात पर मुर्मू ने कहा कि इन मामलों में सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इससे पहले भी हमने विभिन्न राज्यों में पेपर लीक के मामले सुने हैं। यह बहुत जरूरी है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए हम दलगत राजनीति से ऊपर उठें और राष्ट्रीय स्तर पर ठोस उपाय करें।
この記事は Business Standard - Hindi の June 28, 2024 版に掲載されています。
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महाराष्ट्र में नई सरकार के लिए और बढ़ा इंतजार
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संभल मस्जिद में सर्वेक्षण पर रोक
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यूपीआई खाते में रखें कम पैसा, घटेगा जालसाजी का अंदेशा
नकद के बगैर खरीदारी और भुगतान की सुविधा देने वाले यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने आम लोगों की जिंदगी जितनी सरल की है, धोखाधड़ी की गुंजाइश भी उतनी ही बढ़ गई है। वित्त मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यानी सितंबर तक धोखाधड़ी की 6.32 लाख घटनाएं दर्ज की गई थीं, जिनमें लोगों को 485 करोड़ रुपये का चूना लग गया था।
जैव विविधता संकट पर आंख खोलने की जरूरत
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यूपीआई धोखाधड़ी का मुकाबला
बीते कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान लेनदेन में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है। बहरहाल, देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में इस असाधारण वृद्धि के साथ ही धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा हुआ है।
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अमेरिकी व्यापार नीति आसियान अर्थव्यवस्थाओं को चीन के साथ गहन रिश्ते बनाने की ओर धकेल सकती है। दोनों के बीच की मुश्किलों के बीच भी यह संभव है। बता रही हैं अमिता बत्रा
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अच्छे मॉनसून का असर ■ विशेषज्ञों की राय के मुताबिक इसने आने वाली तिमाहियों के बेहतर प्रदर्शन की नींव रखी