उन्होंने कहा कि यह कदम संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। उनके भाषण के निकाले गए भाग को पुनः शामिल किया जाए।
この記事は Business Standard - Hindi の July 03, 2024 版に掲載されています。
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स्थिर सरकार नहीं दे सकता एमवीए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) को \"अस्थिर गाड़ी\" करार देते हुए कहा यह कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती।
5 महीने के निचले स्तर के करीब निफ्टी
आय के मोर्चे पर निराशा, विदेशी निवेश निकासी का असर शेयर बाजारों पर बरकरार रहा
परमाणु ऊर्जा के लिए अनुकूल हालात
बुनियादी नीति की बात करें तो पांच ऐसे क्षेत्र हैं जो संभावित परमाणु ऊर्जा उत्पादन को संभव बना सकते हैं। विस्तार से बता रहे हैं अजय शाह और अक्षय जेटली
अगर घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचे तो भारत हटा सकता है शुल्क
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत को 'सबसे बड़ा' आयात शुल्क लगाने वाला देश कहे जाने के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वह उन उत्पादों पर बढ़ा शुल्क वापस ले सकती हैं जो घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
उधारी से समझदारी के संकेत
अब तक राज्यों की कुल उधारी 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची है, जो दिसंबर 202 तक अनुमानित 8.38 लाख करोड़ रुपये ब सरकारी अधिकारियों ने कहा कि राज्यों द्वारा अनुमानित उधारी से कम उधार लेना ४ वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पूंजीगत व्यय वाली परियोजनाएं कम होने की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है
कमजोर बाजार, लाल सागर संकट से घटा हुंडई का लाभ
भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने हाल ही में वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान करोपरांत लाभ (पीएटी) में 15.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है।
खुदरा महंगाई 6 फीसदी के पार
कीमतों में तेजी से अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्ष्य से पार
एक्सपाइरी से कम से कम 45 दिन पहले हो आपूर्ति
एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों को दिया निर्देश
राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति खन्ना को दिलाई शपथ
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
व्यापार समझौतों का पुनर्परीक्षण
गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
