कार्यबल रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रहा है और उसमें 2024 से 2030 के बीच आवंटन की बात होगी। कार्यबल के एक सदस्य ने बताया कि सिफारिश के 'के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (सिस्टम) के लिए 15,000 करोड़ रुपये, सेमीकंडक्टर उत्पादों के लिए 11,000 करोड़ रुपये और प्रतिभा विकास, साझा बुनियादी ढांचा, लॉजिस्टिक्स एवं प्रौद्योगिकी व आईपी (बौद्धिक संपदा) जैसे प्रोत्साहनों के लिए 18,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा सकता है। सरकार से मंजूरी मिल गई तो तो यह आवंटन मोबाइल उपकरण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लगभग बराबर होगा।
この記事は Business Standard - Hindi の July 04, 2024 版に掲載されています。
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राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति खन्ना को दिलाई शपथ
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
व्यापार समझौतों का पुनर्परीक्षण
गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
एसबीआई के दिए जाने वाले ऋण में होगी वृद्धि
एसबीआई को वित्त वर्ष 25 में ऋण बही खाते में 14-16 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान
आईआरएफसी ने जुटाया धन
7.14 प्रतिशत की कूपन दर से 15 साल की परिपक्वता वाले बॉन्ड से 1,415 करोड़ रु. जुटाए
सिडैन श्रेणी की नई पेशकश से कार बाजार में बढ़ेगी हलचल
मारुति ने पेश की चौथी पीढ़ी की डिजायर
भारतीय दवा बाजार में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि
भारतीय औषधि बाजार (आईपीएम) में अक्टूबर 2024 के दौरान 6.1 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख उपचारों में अच्छी मूल्य वृद्धि देखी गई है। बाजार अनुसंधान निकाय फार्मारैक की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
एमेजॉन इंडिया की मार्केटप्लेस इकाई का शुद्ध नुकसान घटा
एमेजॉन सेलर सर्विसेज ने पिछले वित्त वर्ष परिचालन राजस्व में 14 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया
प्रचार के अंतिम दिन आरोपों के तीखे बाण
झारखंड विधान सभा चुनाव: पहले चरण में 43 सीटों पर बुधवार को होगा मतदान
अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।
