वैष्णव ने ग्लोबल इंडिया एआई समिट को संबोधित करते हुए कहा कि डीपीआई की ही तरह सरकार एआई के लिए भी एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म बनाएगी, जहां सभी संबंधित संसाधन और जानकारी इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
वैष्णव ने कार्यक्रम में अपने उद्घाटन भाषण के दौरान कहा 'सरकार एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म का निर्माण करने में निवेश करेगी, जहां कंप्यूट पावर, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट, प्रोटोकॉल का सामान्य सेट, फ्रेमवर्क का सामान्य सेट, तकनीकी और साथ ही कानूनी ढांचे जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे। फिर स्टार्टअप, उद्यमी, शिक्षाविद और वे लोग जो कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग ऐप्लिकेशनों पर काम कर रहे हैं, अपने प्रयासों को तेज करने के लिए इस साझा प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।'
この記事は Business Standard - Hindi の July 04, 2024 版に掲載されています。
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राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति खन्ना को दिलाई शपथ
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
व्यापार समझौतों का पुनर्परीक्षण
गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
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आईआरएफसी ने जुटाया धन
7.14 प्रतिशत की कूपन दर से 15 साल की परिपक्वता वाले बॉन्ड से 1,415 करोड़ रु. जुटाए
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भारतीय दवा बाजार में 6 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि
भारतीय औषधि बाजार (आईपीएम) में अक्टूबर 2024 के दौरान 6.1 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख उपचारों में अच्छी मूल्य वृद्धि देखी गई है। बाजार अनुसंधान निकाय फार्मारैक की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।