कंपनियों को मांग सुधरने का इंतजार

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में पूंजीगत व्यय पर सरकार की पहल के बाद अब निजी क्षेत्र ने भी पूंजी निवेश बढ़ाने का इरादा जाहिर किया है। इस क्षेत्र की कंपनियों के प्रमुखों ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में आधारभूत ढांचे के विकास पर 11.11 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है, जिसके बाद उन्हें मांग बढ़ने की उम्मीद नजर आने लगी है।

- देव चटर्जी, ईशिता आयान दत्त और अमृता पिल्लै

श्री सीमेंट के चेयरमैन एच एम बांगड़ ने कहा, 'पूंजीगत व्यय पर सरकार ने 11.11 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही है। इससे निजी क्षेत्र भी उत्साहित है और वह पूरे जोशखरोश के साथ निवेश करने के लिए आगे आएगा। कंपनियों ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी हैं।'

पिछले कुछ वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय का सारा दारोमदार सरकार के कंधों पर ही रहा है वहीं, विनिर्माण क्षेत्र निजी निवेश की बाट जोहता रहा है। बाजार में मांग की लचर स्थिति, दुनियाभर में मांग की कमी और चीन से सस्ता आयात निजी क्षेत्र की कंपनियां की हिचकिचाहट के प्रमुख कारण रहे हैं। सोमवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि मुनाफा बढ़ने के बाद भी भारतीय कंपनियां नई विनिर्माण परियोजनाओं या बौद्धिक संपदा उत्पादों में निवेश नहीं कर रही हैं।

इन कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों (सीईओ) ने कहा कि विनिर्माण क्षमता बढ़ाना मांग की स्थिति पर निर्भर करता है। सूचनाप्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की कंपनी मास्टेक के प्रबंध निदेशक अशांक देसाई ने कहा, 'अगर मांग न हो तो निवेश करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो रकम हम निवेश करते हैं वे शेयरधारकों के होते हैं और उन्हें लाभ देना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। विनिर्माण क्षेत्र मुख्यतः मांग और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की चाल पर निर्भर रहता है।'