एस्टेट क्षेत्र और कंस्ट्रक्शन कंपनियों की ओर से दिवाला के कुल 1,400 मामले दाखिल किए गए थे, इनमें से अब तक 645 कंपनियों को बचा लिया गया है, जबकि 261 कंपनियों का परिसमापन किया गया है, यानी उन्हें बंद कर दिया गया।
अप्रैल-जून के न्यूजलेटर में आईबीबीआई के चेयरपर्सन रवि मित्तल ने कहा, 'परिसमापन वाली कंपनियों की तुलना में बचाई गई कंपनियां करीब 2.5 गुना हैं। दिवाला समाधान के लिए संरचित ढांचा, मकान के खरीदारों को ताकतवर बनाकर और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करके आईबीसी ने सभी हिस्सेदारों को उम्मीद की किरण दिखाई और उनका भरोसा जगाया।' आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया था कि रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए 3 उपलब्ध समाधानों में से आईबीसी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला तरीका था। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और रियल एस्टेट नियमन और विकास अधिनियम 2016 का विकल्प था।
この記事は Business Standard - Hindi の August 15, 2024 版に掲載されています。
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