आरंभिक अनुमानों के मुताबिक इन नोटिस के जरिये 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग की गई है। कथित तौर पर पूरा कर भुगतान नहीं करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उलटफेर, बड़ी संख्या में करदाताओं और कारोबारों को प्रभावित करने वाले कुछ कानूनी प्रावधानों की व्याख्या सहित कई मुद्दों के लिए ये नोटिस जारी किए गए हैं।
सबसे ज्यादा कारण बताओ नोटिस जारी आकलन वर्ष 2017-18 के लिए जारी किए गए हैं जिसके लिए आखिरी मियाद 5 अगस्त थी। जांच एजेंसी को पांच साल की समय सीमा खत्म होने से कम से कम छह माह पहले नोटिस जारी करना अनिवार्य था। नतीजतन, नोटिस 5 अगस्त से पहले भेजे गए और इनके बारे में अंतिम आदेश 5 फरवरी, 2025 तक आने की उम्मीद है।
この記事は Business Standard - Hindi の August 22, 2024 版に掲載されています。
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