केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के अंतर्गत तयशुदा रकम से भी अधिक रिटर्न (प्रतिफल) मिल सकता है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी रकम और सरकार की तरफ से मिलने वाले 10 प्रतिशत अंशदान (कुल 18.5 प्रतिशत) का निवेश अपनी पसंद की योजना में करने का विकल्प दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इन कारणों से प्रतिफल अधिक रह सकता है।
सरकार नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत अंशदान दे रही है जिसे उसने यूपीएस में बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया है। कर्मचारी का अंशदान 10 प्रतिशत बरकरार रखा गया है। कर्मचारी अपने अंशदान और सरकार की तरफ से मिलने वाले 10 प्रतिशत अंशदान के आधार पर पसंद की निवेश योजना चुन सकते हैं। कर्मचारी चाहें तो स्वतः विकल्प (डिफॉल्ट ऑप्शन) का भी चयन कर सकते हैं, जिसमें रकम बॉन्ड और शेयर में पूर्व निर्धारित योजना अनुसार निवेश की जाएगी। इसके अलावा, सरकार की तरफ से 8.5 प्रतिशत अंशदान के साथ एक साझा कोष तैयार किया जाएगा। सरकार इस कोष की रकम का निवेश करेगी। सूत्रों ने कहा कि इस रकम का इस्तेमाल किसी तरह की भरपाई या कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर भुगतान में होगा।
この記事は Business Standard - Hindi の August 27, 2024 版に掲載されています。
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क्यूआईपी से जुटाई गई रकम पहली बार 1 ट्रिलियन के पार
पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) ये जुटाई गई रकम कैलेंडर वर्ष 2024 में 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। यह इस विकल्प से अब तक जुटाई गई सबसे अधिक रकम है।
शेयर बाजार निचले स्तर से उबरता लग रहा है : वुड
जेफरीज के वैश्विक प्रमुख (इक्विटी रणनीति) क्रिस्टोफर वुड ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में आई तेज गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार निचले स्तर से उबर सकता है।
प्रोफेशनल के हाथों में हो ज़ी का परिचालन
ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के शेयरधारकों की चाहत....
बढ़ेगा ईवी विनिर्माण प्रोत्साहन
टेस्ला से निराशा मिलने के बाद नीतिगत बदलाव
फोक्सवैगन इंडिया की इकाई को 1.4 अरब डॉलर की कर चोरी का नोटिस
भारत ने जर्मनी की वाहन विनिर्माता कंपनी फोक्सवैगन को नोटिस जारी किया है। इसमें अपनी ऑडी, फोक्सवैगन और स्कोडा कारों के पुर्जों पर 'जानबूझकर कम आयात शुल्क का भुगतान करते हुए 1.4 अरब डॉलर की कर चोरी का आरोप लगाया गया है। यह इस तरह की सबसे बड़ी कर मांगों में से एक है। एक दस्तावेज से यह जानकारी मिली है।
अदाणी मामले में अमेरिका ने नहीं की कोई बात : विदेश मंत्रालय
विदेश मंत्रालय ने अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी तथा समूह के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति अमेरिकी अभियोजन को 'निजी पक्ष और अमेरिकी न्याय विभाग के बीच का कानूनी' मामला बताते हुए कहा है कि अमेरिका ने अब तक इस विषय पर भारत से कोई बात नहीं की है।
एस्टर का केयर हॉस्पिटल्स संग विलय का ऐलान
एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड ने ब्लैकस्टोन के निवेश वाली केयर हॉस्पिटल्स के साथ विलय का ऐलान किया है, जिससे एस्टर डीएम क्वालिटी केयर का निर्माण होगा, जो 38 अस्पतालों, 10,166 बेड और देश भर के 27 शहरों में मौजूदगी के साथ देश की शीर्ष तीन कंपनियों की सूची में शामिल हो जाएगी।
अदाणी के पास ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने आज कहा कि मध्य अवधि में कर्ज की देनदारी और प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय योजनाओं को पूरा करने के लिए अदाणी समूह के पास पर्याप्त तरलता और परिचालन नकदी प्रवाह है।
दूसरी छमाही में जोर पकड़ेगी वृद्धि: उद्योग
चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर की रफ्तार में तेज गिरावट के बावजूद भारतीय कंपनी जगत को भरोसा है कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि दर तेज हो जाएगी।
धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार
वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 5.4 फीसदी रही जो 7 तिमाही में सबसे कम