■ बुच ने कहा, सूचकांक डेरिवेटिव (एफऐंड ओ) मानदंडों में प्रस्तावित संशोधन पर 6,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलीं
■ नियामक सितंबर में होने वाली अपनी बोर्ड बैठक से पहले इस संबंध में अंतिम परिपत्र जारी कर सकता है
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने आज बाजार बुनियादी ढांचा के प्रतिभागियों एवं कंपनियों से विश्वास बहाली के लिए बेहतर अनुपालन का आह्वान किया।
この記事は Business Standard - Hindi の August 30, 2024 版に掲載されています。
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पिछली सरकार ने खजाना खाली किया
नवगठित विधान सभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन किया
बीमा सुगम में डालें 300 करोड़ रुपये
भारत के बीमा नियामक का फरवरी अंत के लिए बीमा कंपनियों को निर्देश
उत्तर प्रदेश, गुजरात और ओडिशा का राजकोषीय प्रदर्शन बेहतर
राजस्थान और पश्चिम बंगाल अपनी राजकोषीय स्थिति संभालने में पिछड़े
भारत की वैश्विक स्थिति पर 'मंथन'
बिज़नेस स्टैंडर्ड मंथन के दूसरे संस्करण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, रेल एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा सरकार, अर्थव्यवस्था और उद्योग से जुड़े दिग्गज नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की स्थिति पर चर्चा करेंगे।
यूपीआई लिंक से क्यूआर कोड तक धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े से ऐसे बचें
भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से लेनदेन सभी लोगों की जरूरत बन गई है। मगर जितनी तेजी से यह बढ़ रही है इससे जुड़े फर्जीवाड़े भी उतनी ही तेजी से पांव पसारने लगे हैं। एनपीसीआई के हालिया आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी में यूपीआई ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। इस जनवरी में लोगों ने यूपीआई के जरिये 16.99 अरब लेनदेन किए, जिसका कुल मूल्य 23.48 लाख करोड़ रुपये था।
रंग जमाने के लिए जूझ रहे पेंट शेयर
इस क्षेत्र की कंपनियों की कमजोर मांग के धब्बों के कारण ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों को नहीं दिख रहीं चमक
इक्विटी फंडों ने कसी कमर, नकदी के साथ तैयार
निरंतर निवेश के बावजूद इक्विटी म्युचुअल फंड योजनाओं के पास भरपूर नकदी है। शेयर बाजार में गिरावट के कारण खरीदारी के नए मौके पैदा होने से फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को दुरुस्त कर रहे हैं।
रिजर्व बैंक के लक्ष्यों में दिख रहा विरोधाभास
गत वर्ष नवंबर से भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर के मुकाबले रुपये को कमजोर होने दिया है। इसके साथ ही उसने करीब दो सालों से रुपये को मिल रहा सहारा भी खत्म कर दिया।
ऑनलाइन जवाब को मिल सकती है इजाजत
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मोस्पी) सैंपल सर्वे में डिजिटल माध्यम से प्रतिक्रिया को अनुमति देने पर विचार कर रहा है। खासकर उच्च आय वर्ग के लोग सवालों पर प्रतिक्रिया देने में कोताही बरत रहे हैं, जिससे निपटने के लिए मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है।
सोशल मीडिया अकाउंट एक दिन के लिए महिलाओं को सौंपेंगे मोदी
प्रधानमंत्री ने मन की बात में की घोषणा, महिला दिवस पर अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को एक दिन के लिए सौंपेंगे अपना सोशल मीडिया अकाउंट
