राज्य में सभी दलों का जोर जवान, किसान और पहलवान के मुद्दों पर है। मालूम हो कि कृषि प्रधान राज्य हरियाणा की पहचान पहलवानों से भी है और यहां अधिकांश युवा सेना एवं पुलिस की नौकरी पसंद करते हैं। इसलिए प्रमुख मुद्दे इन्हीं से संबंधित हैं और प्रचार अभियान भी इन्हीं के इर्द-गिर्द घूम रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी और महिला कल्याण की बातें भी चुनाव में हो रही हैं। किसानों के लिए राजनीतिक दल न्यूनतम समर्थन मूल्य, बुनियादी विकास, महिलाओं के खाते में नकद ट्रांसफर और पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी की गारंटी जैसे मुद्दे जोरशोर से उठाए जा रहे हैं।
हरियाणा खेती पर अपने कुल बजट का 5.3 प्रतिशत ही खर्च करता है, जो अन्य राज्यों के औसत 5.9 प्रतिशत से काफी कम है। इस संदर्भ में किसानों से संबंधित प्रस्तावित योजनाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी जैसे वादे समय की मांग हैं और जो भी राजनीतिक दल अपने इन मुद्दों को बेहतर ढंग से पेश करेगा, वही किसानों का समर्थन हासिल कर सकता है। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में महिला कल्याण के मुद्दे को भी प्रमुखता से उभारा गया है। इस समय हरियाणा में महिलाओं में बेरोजगारी दर 2.2 प्रतिशत है और उनके काम या रोजगार की गुणवत्ता चिंता का सबब बनी हुई है।
この記事は Business Standard - Hindi の October 01, 2024 版に掲載されています。
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मिथुन को दादा साहेब फालके पुरस्कार
हिंदी सिनेमा में डिस्को डांस को लोकप्रिय बनाने वाले तथा 'मृगया', 'सुरक्षा', 'डिस्को डांसर' और 'डांस डांस' जैसी फिल्मों के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सरकार ने सोमवार को उन्हें 'दादा साहेब फालके' पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर यह घोषणा की।
कम से कम देवताओं को रखें राजनीति से दूर : अदालत
तिरुपति लड्डु विवादः
अच्छी बारिश से लहलहाए खेत
इस साल मॉनसून से खरीफ फसलों का रकबा बढ़ा, महंगाई पर काबू पाने में मिलेगी मदद
लुभावने वादे, सभी दल आगे
हरियाणा में विधान सभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। प्रचार अभियान अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां बढ़-चढ़ कर वादे कर रही हैं और लगभग सभी ने अपने- अपने घोषणा पत्रों को कल्याणकारी योजनाओं से सजाया है। हरियाणा में राजस्व की कोई कमी नहीं है और राजनीतिक दल स्थानीय संसाधनों के सहारे चुनावी वादों को पूरा करने का दम भर रहे हैं।
छूट पर जारी आरईसी के बॉन्ड की भारी मांग
आरईसी लिमिटेड ने सोमवार को सीबीडीटी नोटिफाइड जीरो कूपन बॉन्डों (जेडसीबी) के माध्यम से सालाना 6.25 प्रतिशत प्रभावी यील्ड पर 5,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस इश्यू की जोरदार मांग रही, और 5,000 करोड़ रुपये इश्यू आकार की तुलना में 7 गुना ओवरसबस्क्राइब हुआ।
बुनियादी उद्योग में आई सुस्ती
भारत के आठ प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों का उत्पादन बीते 42 महीनों के दौरान अगस्त में पहली बार सालाना आधार पर 1.8 फीसदी घटा । यह जानकारी उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के आंकड़ों में बुधवार को दी गई।
राजस्थान ने किए 12.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर
नई दिल्ली में सोमवार को आयोजित राइजिंग राजस्थान निवेशक सम्मेलन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
जून के बाद से रुपये का दमदार महीना
फेड की कटौती और चीन में कई राहत उपायों की घोषणा से सितंबर में रुपये समेत कई एशियाई मुद्राओं में तेजी आई
सेंसेक्स-निफ्टी में लगातार छठी तिमाही में बढ़त
इक्विटी बेंचमार्क सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी ने सितंबर तिमाही में करीब 7 फीसदी की बढ़त हासिल करने में कामयाबी पाई है। यह इसके बावजूद हासिल की जब सोमवार को इन सूचकांकों ने दो महीने में सबसे बड़ी एकदिवसीय गिरावट दर्ज की।
एफकॉन्स इन्फ्रा : 4,000 करोड़ रु. का आईपीओ-पूर्व नियोजन
कंपनी का 7,000-8,000 करोड़ रुपये का आईपीओ अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में आ सकता है