उन्होंने आज कहा कि प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) चालू वित्त वर्ष के अंत तक 32 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा और यह देश का ग्रोथ इंजन बना रहेगा।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजनेस स्टैंडर्ड के 'समृद्धि' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के बदले माहौल का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली सरकार के पास न तो विकास का विजन था और न ही जनता के हित वाली नीतियाँ थीं। नीतियाँ बनती भी थीं तो मंत्रियों और माफियाओं के लिए। लेकिन 2017 में उनकी सरकार ने आते ही जो नीतियाँ बनाईं, उनमें उद्योग और रोजगार को साथ जोड़ा क्योंकि उस समय प्रदेश में इन दोनों की ही सख्त कमी थी। लगभग घंटे भर के अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने माफियाओं पर पूरी क्रूरता बरती और पुरानी सरकार के 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' को 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' में बदल दिया। भूमाफिया पर हुई सख्ती के लिए लैंड माफिया विरोधी बल बनाया गया, जिसने राज्य के भूमि बैंक में 64,000 हेक्टेअर का इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा, 'इतनी अधिक भूमि मुक्त हुई तो कारोबार और बुनियादी ढांचा विकास के लिए जमीन की कमी नहीं रह गई।'
この記事は Business Standard - Hindi の October 24, 2024 版に掲載されています。
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बॉन्ड के जरिये 54,800 करोड़ रुपये जुटाएंगे सरकारी बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 54,800 करोड़ रुपये जुटाने का प्रस्ताव है। बिज़नेस स्टैंडर्ड को मिले एक आंतरिक दस्तावेज के अनुसार, यह रकम अतिरिक्त टियर-1 (एटी-1) और टियर-2 बॉन्ड जारी करके जुटाने की योजना है। इन बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में एटी-1 और टियर-2 बॉन्ड जारी कर 39,880 करोड़ रुपये जुटाए थे।
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'भारत तत्काल युद्ध विराम का पक्षधर'
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत पश्चिम एशिया में तत्काल संघर्ष विराम लागू करने का समर्थन करता है और दीर्घकालिक रूप से द्वि-राष्ट्र समाधान का पक्षधर है। उन्होंने आतंकवाद, लोगों को बंधक बनाने और सैन्य अभियानों में नागरिकों की मौत की निंदा भी की।
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