この記事は Business Standard - Hindi の October 26, 2024 版に掲載されています。
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भारत की ई-बस का सफर हुआ धीमा
भारत के ऑटोमोटिव क्षेत्र ने कुल करीब 20 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री का आंकड़ा पार करने के साथ वर्ष 2024 में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
जोखिम वाले इक्विटी फंडों पर निवेशकों का दांव बढ़ा
ऑनलाइन निवेश प्लेटफार्मों की बढ़ती पहुंच और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले फंडों के लिए निवेशकों की प्राथमिकता के कारण लगभग प्रत्येक दो में से एक इक्विटी म्युचुअल फंड (एमएफ) खाता, या फोलियो, अब तीन सबसे जोखिमपूर्ण श्रेणियों सेक्टोरल और थीमैटिक स्मॉलकैप और मिडकैप फंडों से जुड़ा हुआ है।
सुस्ती के बीच मजबूत रही फंडों की एयूएम वृद्धि
कैलेंडर वर्ष 2024 में चौथी तिमाही की सुस्ती के बावजूद म्युचुअल फंडों (एमएफ) ने अपनी प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) में करीब 40 फीसदी का इजाफा दर्ज किया। 39.4 फीसदी की यह एयूएम वृद्धि दर पिछले दशक में सर्वाधिक है।
भरपूर ठेकों से रक्षा शेयरों को दम
रक्षा मंत्रालय राजस्व क्षमता बढ़ाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है
वाहन कलपुर्जा कंपनियों का नए बाजार, उत्पाद पर ध्यान
वाहनों के लिए कलपुर्जा बनाने वाली कंपनियों को मांग में नरमी और वैश्विक बाजार में मंदी की वजह से चालू और अगले वित्त वर्ष में राजस्व में 6 से 8 फीसदी की गिरावट आने के आसार हैं।
पूंजीगत वस्तु और इंजीनियरिंग फर्मों की लाभप्रदता रहेगी स्थिर
भारत के पूंजीगत वस्तु और इंजीनियरिंग फर्मों की वृद्धि को कच्चे माल की कम लागत और ऑर्डर बुक के दमदार निष्पादन से बल मिलेगा।
रेलवे के जरिये वाहन ढुलाई में तेजी
भारतीय रेलवे ने वाहनों की ढुलाई में वृद्धि दर्ज की है। रेलवे के जरिये वाहनों की ढुलाई साल 2014 में महज 1.5 फीसदी थी, जो बढ़कर अब 20 फीसदी से अधिक हो गई है।
कम बिका एफएमसीजी कंपनियों का माल!
वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के नतीजे पूर्व समीक्षा
दवा निर्यातकों की सेहत नहीं बना रही रुपये की कमजोरी
डॉलर के मुकाबले रुपये में आई हालिया गिरावट भारतीय दवा निर्यातकों कोई को हाल-फिलहाल फायदा शायद ही देगी। कुछ लोग मानते हैं कि रुपया गिरने से निर्यात पर फौरन असर नहीं होगा क्योंकि निर्यात के लिए साल भर के करार किए जाते हैं और उनमें मुद्रा के उतार-चढ़ाव से बचने का इंतजाम पहले ही कर लिया जाता है।
ईवी चार्जिंग इन्फ्रा पर सब्सिडी देगी सरकार
इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ बढ़ाने के इरादे से सरकार देश भर में उनकी फास्ट चार्जिंग के लिए सब्सिडी देने जा रही है। इसमें इलेक्ट्रिक पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे पर 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी और कुछ मामलों में यह 100 फीसदी तक होगी।
