सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा कराने का काम खुद जिम्मेदार विभाग और अनुमति देने वाले अधिकारी ही कराते हैं। ऐसा ही गोलमाल पत्र सामने आया है, जिसमें पहले पश्चिम मध्य रेलवे को टीएनसीपी के द्वारा बिल्डर व रेलवे को पत्र जारी किया जा रहा था और पमरे से अर्जुनदेव कॉलोनी पोलीपाथर के बिल्डर को नोटिस जारी हो रहे थे। अब अचानक नागपुर डिवीजन को पत्र जारी कर टीएनसीपी के अधिकारियों ने यह साबित कर दिया है कि शासकीय संपत्ति में अवैध कब्जा कराने में उनका व रेलवे के अधिकारियों का हाथ है। टीएनसीपी की शर्त में उल्लेख है कि अगर रेलवे की एनओसी नहीं आएगी तो नक्शा निरस्त कर दिया जाएगा। पाँच वर्ष गुजर गए और बिल्डर रेलवे से एनओसी लाकर नहीं दे सका। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनी के प्लॉट धड़ल्ले से बेचे जा रहे है। टीएनसीपी के अधिकारी अपनी शर्त को नजरअंदाज किए हुए तमाशा रहे हैं।
この記事は Dainik Bhaskar Jabalpur の December 28, 2022 版に掲載されています。
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