जीरो प्रिस्क्रिप्शन नीति का इंतजार बाहर से दवा खरीद करा रहे उपचार

केस पेपर निकालने अब भी कतार में लग रहे मरीज, डिजिटल सेवा पंजीकरण ढाई साल से बंद

- मोफीद खान

गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में इन अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ रहती है। सरकार इन मरीजों की सुविधा के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा तो करती है, लेकिन प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मिलनेवाली सुविधाओं की कमी बनी हुई है। स्थिति यह है कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बीते ढाई वर्ष से स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) और मुंबई मनपा के अस्पतालों में बीते डेढ़ वर्ष से जीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी लागू ही नहीं हो पाई है।

25 अस्पतालों में डिजिटल सेवा बंद