एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ा केंद्र

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में किया कमेटी का गठन, दूसरे सदस्यों को लेकर स्थिति साफ नहीं

• सरकार का मानना है कि इससे समय और संसाधन दोनों की बचत होगी

• बार - बार चुनावों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये देश के विकास पर किए जा सकेंगे खर्च

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक के सभी चुनाव एक साथ कराने को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चा शुक्रवार को नए सिरे से तेज हो गई, जब केंद्र सरकार ने इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अगुआई में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया। हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि इसका स्वरूप क्या होगा और उसमें कौनकौन और लोग शामिल होंगे। इसके बावजूद यह तय हो गया है कि केंद्र अब इस बड़े विषय को अंजाम तक ले जाना चाहता है।

सरकार का मानना है कि एक देश-एक चुनाव से समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। बारबार होने वाले चुनावों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये देश के विकास पर खर्च होंगे। विशेषज्ञों की मानें तो इसके लिए न सिर्फ देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को साथ आना होगा, बल्कि कई राज्य सरकारों की कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। वैसे इसकी राह आसान नहीं है। विपक्ष के अधिकतर और खासकर क्षेत्रीय दल इसके खिलाफ हैं। उन्हें डर है कि एक साथ चुनाव होने की स्थिति में राज्यों में भी उनकी सरकार बननी मुश्किल हो जाएगी।