दालों के लिए खरीद गारंटी योजना लाएगी सरकार

आयात का विकल्प भी खुला, स्थायी समाधान के लिए रकबा बढ़ाने पर जोर

- अरविद शर्मा

• तीन-चार वर्ष में अरहर दाल में पूर्ण आत्मनिर्भरता का लक्ष्य

• दूसरे देशों में कांट्रैक्ट फार्मिंग के विकल्पों पर भी विचार संभव

सरकार दलहन और तिलहन की भारी कमी को देखते हुए खरीद गारंटी योजना लाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा देश में दालों की कमी को फिलहाल दो तरीके से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात का विकल्प तो खुला रहेगा किंतु स्थायी समाधान के लिए दाल की खेती का रकबा बढ़ाकर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि पर जोर रहेगा। भारत दाल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं आयातक है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 20 से 26 लाख टन दाल का आयात करना पड़ता है।