• प्रस्तावित विधेयक पर हाल में हुई कर्नाटक सरकार की सभी पक्षों के साथ बैठक
• कर्नाटक शाप्स एंड कमर्शियल इस्टेबलिशमेंट एक्ट में संशोधन का है प्रस्ताव
कर्नाटक में निजी क्षेत्र में आरक्षण के सरकारी फैसले की वापसी के बाद अब 'आइटी क्षेत्र के 'हब' माने जाने वाले राज्य में प्रतिदिन 14 घंटे काम करने के 'कथित प्रस्ताव' ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल, कर्नाटक सरकार एक योजना पर विचार कर रही है जिसके तहत आइटी कर्मचारियों को अनिवार्य 14 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ सकती है। आइटी/आइटीई के कर्मचारियों की यूनियन (किटू) ने सिद्दरमैया के नेतृत्व वाली सरकार से आइटी/आइटीई/बीपीओ सेक्टर में काम के और चार घंटे बढ़ाने के विधेयक (संशोधन) पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।
この記事は Dainik Jagran の July 22, 2024 版に掲載されています。
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