• रियायती बस पास और अन्य यात्रा कार्ड की राशि में भी की वृद्धि
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिन मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लोकलुभावन वादों के दम पर कांग्रेस सत्ता में आई, अब वही वादे सरकार को चुभने लगे हैं। आर्थिक संकट के कांटे इतने बढ़ गए हैं कि इस दर्द को दूर करने के लिए कई कड़वे घूंट पीने की तैयारी है। हजारों करोड़ रुपये का ऋण और कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारी हमेशा सरकार की चिंता का कारण रहे हैं। इसी से सबक लेकर अब गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे राज्य ने फ्रीबीज यानी मुफ्त बांटने की आदत से बाहर लाने के लिए प्रयास शुरू दिए हैं।
この記事は Dainik Jagran の August 06, 2024 版に掲載されています。
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