2002 के परिसीमन कानून के तहत 2026 तक लोकसभा की सीटें बढ़ाने पर रोक लगी हुई है। कानून में साफ किया गया है 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही सीटों का परिसीमन होगा। ऐसे में जनगणना 2027 में होने की स्थिति में उसके आंकड़ों के आधार परिसीमन करने में कोई समस्या नहीं होगी।
この記事は Dainik Jagran の September 18, 2024 版に掲載されています。
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आइआइटी में प्रवेश छोड़ा है तो नहीं दे सकेंगे जेईई एडवांस्ड
आइआइटी और एनआइटी जैसे शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कराए जाने वाले जेईई एडवांस्ड में उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा, जिन्होंने पहले किसी आइआइटी में सीट आवंटन के बाद भी शिक्षा ग्रहण नहीं की।
कोई ताकत अनु. 370 वापस नहीं करा सकती
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