कर्नाटक कैबिनेट ने किया अहम फैसला, कहा- सीबीआइ का हो रहा दुरुपयोग हम पहले हर केस का सत्यापन करेंगे
राज्यपाल से पत्राचार के लिए अधिकारियों को भी लेनी होगी कैबिनेट की सहमति
भू-आवंटन घोटाले में फंसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के खिलाफ सीबीआइ से जांच कराए जाने की जोरदार मांग के बीच राज्य सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए जांच एजेंसी को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआइ को राज्य में किसी भी नए मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। यही नहीं, सरकार ने मुख्य सचिव और अन्य सचिवों से भी कहा है कि कैबिनेट की सहमति के बाद ही राज्यपाल से किसी विषय या किसी तरह का कोई पत्राचार किया जाए।
この記事は Dainik Jagran の September 27, 2024 版に掲載されています。
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