दशकों बाद देश के बजट में रक्षा क्षेत्र के साथ हुआ न्याय

भारत ने एक बार फिर से शत्रुओं को साफ संकेत और सख़्त संदेश दे दिया कि वह अपनी सरहदों की निगाहबानी करने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। भारत अपने रक्षा क्षेत्र को निरंतर मजबूत करता रहेगा।

- आर. के. सिन्हा

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के अंतरिम बजट को देश के सामने पेश किया। उन्होंने बजट प्रस्तावों में रक्षा क्षेत्र के लिए पिछले वित्त साल की तुलना में 11.1 फीसद अधिक धन की व्यवस्था की। यह राशि देश के जीडीपी के कुल 3.4 फीसद होगी। यह एक स्पष्ट और सख़्त संदेश है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दो घोषित शत्रुओं के साथ भारत कभी भी अपनी सीमाओं की रखवाली करने में कमजोर रहने वाला नहीं है। यह दोनों दी देश घनघोर रूप से धूर्त हैं। इनसे भारत कई बार जंग भी कर चुका है। अगर एक 1962 की जंग को छोड़ दिया जाए तो भारत ने हरेक बार इन्हें करारा जवाब भी दिया है। 1962 की जंग को हुए तो अब छह दशकों का लंबा वक्त हो गया है। उसके बाद चीन ने हमारी सीमाओं के अतिक्रमण करने की जब-जब कोशिश की तो उसे कसकर मार पड़ी। बुद्ध, महावीर और गांधी का भारत अपने पड़ोसियों से सौहार्द पूर्वक संबंध रखना ज़रूर चाहता है। वह अपने पड़ोसियों की क्षेत्रिय अखंडता का सम्मान भी करता है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने किसी देश में जाकर कभी भी हमला नहीं किया है। पर भारत भी अब किसी की धौंस में आने वाला नहीं है। इस बीच, रक्षा क्षेत्र को लेकर सबसे अच्छी बात यह हो रही है कि भारत रक्षा उत्पादन में आत्म निर्भर बनने का संकल्प ले चुका है। नरेन्द्र मोदी के केन्द्र सरकार पर 2014 में सत्तासीन होने के बाद सरकार की कोशिश रही है कि हम अपनी रक्षा जरूरतों का उत्पादन खुद करें।