महाराष्ट्र सरकार ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में एक समिति गठित की है। यह समिति किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सदस्यों के आचरण की जांच करेगी। यह देखेगी कि क्या मामले में आदेश जारी करते हुए नियमों का पूर्णतः पालन किया गया था।
एक अधिकारी ने बुधवार को बताया, राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने पांच सदस्यीय समिति गठित की है। इसका नेतृत्व विभाग का उपायुक्त पद का एक अधिकारी कर रहा है और इसके अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। डब्ल्यूसीडी आयुक्त प्रशांत नारनवरे ने बताया कि जेजेबी में न्यायपालिका का एक सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो लोग होते हैं।
この記事は Hindustan Times Hindi の May 30, 2024 版に掲載されています。
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