अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति पद के चुनाव से जो बाइडन के हटने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार होंगी। बाइडन ने रविवार को ही अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के साथ हैरिस का समर्थन इस पद की उम्मीदवारी के लिए कर दिया था।
राष्ट्रपति बाइडन ने कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया है तथा कई अन्य प्रमुख डेमोक्रेटिक नेता भी उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में आगे आ गए हैं। हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली भारतीय-अमेरिकी नागरिक हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी बाइडन को बाहर करने के पक्ष में नहीं थी।
कमला हैरिस ने एक दिन से भी कम समय में अपने राष्ट्रपति अभियान के लिए हैरिस ने चार करोड़ 96 लाख डॉलर जुटाए हैं। अमेरिका भर की हज़ारों अश्वेत महिलाओं ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन करने की रणनीति बनाने के लिए ऑनलाइन चर्चा की है। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान दल ने कहा है कि उपराष्ट्रपति हैरिस भी 'राष्ट्रपति जो बाइडन की तरह मजाक की पात्र' हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर बाइडन के प्रचार अभियान दल के खाते का नाम बदलकर 'कमला एचक्यू' कर दिया गया है।
この記事は Hindustan Times Hindi の July 23, 2024 版に掲載されています。
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बैंककर्मियों की मौत मामले से निगम ने पल्ला झाड़ा
ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में निजी बैंक के प्रबंधक पुण्यश्रेय शर्मा और कैशियर विराज द्विवेदी की मौत के मामले में नगर निगम ने रविवार को अपनी रिपोर्ट डीसी विक्रम सिंह को भेज दी। इसमें निगम ने अपनी खामी से इनकार किया है। दूसरी ओर, डीसीपी कुलदीप सिंह का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं ताकि पता चले कि चूक कहां हुई।
15 दिन में समाधान न होने पर धरने की चेतावनी
दिल्ली देहात के गांवों के विभिन्न मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर रविवार को जंतर मंतर पर महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में कई वर्ष से लंबित गांवों के मुद्दों और समस्याओं पर लोगों ने नाराजगी जताई। इस दौरान लोगों ने समस्या का समाधान न होने पर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी कही।
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नई सरकार के गठन से तेज काम होंगे
अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होने पर दिल्ली में नई सरकार का गठन होगा और इसके साथ ही रुके हुए कामों में तेजी आएगी। दिल्ली में अभी कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो कैबिनेट बैठक नहीं होने के चलते रुके हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण महिला सम्मान निधि है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि चुनाव से पूर्व इस योजना को लागू किया जाए, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में यह योजना उनकी जीत को सुनिश्चित कर सके।