दोषी का भी घर बुलडोजर से नहीं ढहा सकते: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्रशासन की कार्रवाई गंभीर, हम सभी राज्यों को दिशा-निर्देश देंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले में किसी आरोपी या संदिग्ध, यहां तक कि दोषी के भी मकान को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कुछ राज्यों में प्रशासन द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को यह टिप्पणी की।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर कार्रवाई को गंभीर और चिंताजनक बताया। पीठ ने कहा, हम इसको लेकर सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी करेंगे। दरअसल, कई राज्यों में प्रशासन दंडात्मक कार्रवाई के तौर पर आपराधिक मामले में आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर रह रहे हैं। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर तय करते हुए सभी पक्षों से अपने-अपने सुझाव पेश करने को कहा है।