दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को डीडीए से कहा कि वह जुलाई में गाजीपुर इलाके में खुले नाले में गिरने से मरने वाले मां-बेटे के कानूनी उत्तराधिकारियों को 20 लाख रुपये का मुआवजा दे।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वकील ने कहा कि वह पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपये देने को तैयार है, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने डीडीए को 20 लाख रुपये देने के आदेश दिए। पीठ ने कहा कि 20 लाख रुपये का मुआवजा न्यायोचित है।
この記事は Hindustan Times Hindi の September 06, 2024 版に掲載されています。
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