सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा, यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते।
शीर्ष अदालत ने कहा, मदरसा शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है, जो राज्य सरकार के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा कि मदरसा अधिनियम के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली कामिल और फाजिल (ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन) की डिग्री वैध नहीं है क्योंकि यह यूजीसी अधिनियम के खिलाफ है।
この記事は Hindustan Times Hindi の November 06, 2024 版に掲載されています。
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