पसंद के संस्थान स्थापित करने का हक

सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा मामले में संविधान के अनुच्छेद-30 के प्रावधानों का हवाला देते हुए टिप्पणी की

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को यूपी मदरसा बोर्ड मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद-30 के प्रावधानों का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की है।

दो उद्देश्यों के बीच संतुलन: मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक योजना राज्य को दो उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाने की अनुमति देती है। पहला अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के उत्कृष्टता के मानक को सुनिश्चित करना और दूसरा अल्पसंख्यक को अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार को संरक्षित करना है।

उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि 'मदरसा अधिनियम (यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004) राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अधीन आता है और संविधान की सूची- 3 की प्रविष्टि 25 से इसका संबंध है।