दिल्ली सेवा अध्यादेश मामले की सुनवाई संविधान पीठ करेगी

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है

दिल्ली में 'ग्रुप-ए' के अधिकारियों के तबादले व पदस्थापन पर केंद्र के 19 मई के अध्यादेश को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय राजधानी सरकार की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि इस विषय को संविधान पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि 'इसके लंबित रहने के दौरान पूरी प्रणाली पंगु हो जाएगी।' 

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद वृहद पीठ इस पर कार्यवाही शुरू करेगी। अनुच्छेद के तहत पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था।