कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच बुधवार को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जिस पर चर्चा के लिए सदन ने मंजूरी भी दे दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभी दलों के नेताओं से बातचीत करने के बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा की तिथि तय करेंगे। विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) की ओर से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के मुद्दे पर सदन में बोलने के लिए बाध्य करने की रणनीति के तहत यह प्रस्ताव पेश किया है।
वहीं, मणिपुर के मुद्दे पर बुधवार को भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार रहा।लोकसभा में जहां कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दूसरी ओर, मणिपुर हिंसा पर सरकार के रवैये और प्रधानमंत्री द्वारा संसद के भीतर कोई बयान नहीं दिए जाने के विरोध में विपक्षी दलों के सदस्यों के सदन से बहिर्गमन किया। निचले सदन में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई की ओर से पेश इस प्रस्ताव को लोकसभा ने चर्चा के लिए स्वीकृति प्रदान की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे सभी दलों के नेताओं से बातचीत करके इस पर चर्चा की तिथि के बारे में अवगत कराएंगे।
この記事は Jansatta の July 27, 2023 版に掲載されています。
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