राजद्रोह कानून खत्म होगा, भगोड़ों पर चलेगा मुकदमा

गृहमंत्री ने लोकसभा में पेश किए तीन बिल

• भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता
• दंड प्रक्रिया संहिता की जगह, नागरिक सुरक्षा संहिता
• साक्ष्य अधिनियम की जगह अब साक्ष्य विधेयक

गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता (आइपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने के लिए तीन नए विधेयक पेश किए और कहा कि अब राजद्रोह के कानून को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है।

शाह ने सदन में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को पेश करते हुए कहा कि देश में गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पांच प्रण के अनुरूप इन विधेयकों को लाया गया है जो जनता के लिए न्याय प्रणाली को सुगम और सरल बनाएंगे। गृह मंत्री के प्रस्ताव पर तीनों विधेयकों को संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा, ताकि इन पर व्यापक विचार-विमर्श हो सके।