हाईकोर्ट ने कहा कि निजी वाहन पर पुलिस लिखना भारतीय दंड संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपने निजी वाहन पर 'पुलिस' लिखने को कर दायर एक निजी शिकायत को रद्द कर दिया। निजी वाहन पर 'पुलिस ' लिखना भारतीय दंड संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है विरोधी पक्ष द्वारा दायर की गई शिकायत पूरी तरह से आशंका पर आधारित है।
हाईकोर्ट ने कहा, शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस शब्द के साथ निजी वाहन के रूप में उपयोग करके, याचिकाकर्ता ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन कर सकता है। वह बेईमानी के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। याचिकाकर्ता और उसने सार्वजनिक नजर में अपने निजी वाहन का उपयोग किया है जैसे कि उक्त वाहन पुलिस विभाग का है। याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लेने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट इस आशंका पर विचार करने में विफल रहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है। अपराध आरोप का आधार नहीं हो सकता है।
अलीपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायतकर्ता ने कहा कि 7 फरवरी, 2022 को, उसने एक निजी वाहन को उसके आगे और पीछे की स्क्रीन पर पुलिस शब्द लिखा हुआ देखा। आरोप था कि वाहन पर पुलिस शब्द लिखा गया था ताकि आम जनता के साथ-साथ सार्वजनिक अधिकारियों के मन में यह गलत धारणा पैदा की जा सके कि वाहन पुलिस विभाग का है। आरटीआई एक्ट के तहत मिली जानकारी में पता चला कि वाहन पुलिस विभाग का नहीं है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने अपने निजी वाहन को सार्वजनिक रूप से पुलिस विभाग के वाहन के रूप में दिखाकर आम जनता के साथ-साथ सार्वजनिक अधिकारियों से अवैध लाभ लेने और उन्हें अवैध लाभ के उद्देश्य से प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतिरूपण किया।
この記事は Rising Indore の 17 May 2023 版に掲載されています。
7 日間の Magzter GOLD 無料トライアルを開始して、何千もの厳選されたプレミアム ストーリー、9,000 以上の雑誌や新聞にアクセスしてください。
すでに購読者です ? サインイン
この記事は Rising Indore の 17 May 2023 版に掲載されています。
7 日間の Magzter GOLD 無料トライアルを開始して、何千もの厳選されたプレミアム ストーリー、9,000 以上の雑誌や新聞にアクセスしてください。
すでに購読者です? サインイン
इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
आईएसबीटी में लगेंगे 3 करोड़ के शेड
40000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लगने वाले शेड के लिए 20000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में लग गई फेम
अमेरिका में इसाई कार्ड ने दिलाई ट्रंप को जीत
केवल भारत में ही नहीं होता है चुनाव में धर्म का इस्तेमाल
श्रीलंका की एयर लाइन ने रामायण से शुरू किया देश का प्रचार...
श्रीलंकाई एयरलाइन ने प्रमोशन के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाया है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिल्ल गदगद हो उठा है। कमेंट सेक्शन में यूजर्स श्रीलंका में रामायण से जुड़ी रियल लोकेशन को दिखाने के लिए मेकर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर वीडियो को जमकर प्रतिक्रिया मिल रही है।
मोदी, योगी, शाह की सभा से अजीत पंवार की दूरी
भाजपा की हार्ड हिंदुत्व की लाइन से भी किया किनारा
सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
मौसमी फल को अपने आहार में सेब, चुकंदर और गाजर जूस या एबीसी जूस के रूप में शामिल करने के 10 कारण
आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि एबीसी जूस को विषहरण में सहायता करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।
मेट्रो ट्रेन हो गई लेट इंदौर में दिसंबर की बजाय अब जनवरी में शुरू होगा मेट्रो का सफर...
मेट्रो के सभी सिस्टम की जांच के लिए अफसरों का दौरा दिसंबर में होगा
जो एमजी रोड पर हो नहीं सका वह अब कोठारी मार्केट पर होगा
इंदौर नगर निगम ने एमजी रोड के लिए जो योजना बनाई थी उस पर तो जन सहमति नहीं बन पाने के कारण काम नहीं हो सका। अब कोठारी मार्केट पर इस योजना पर अमल किया जाएगा। इस फसाटा योजना के तहत जयपुर की तर्ज पर कोर्ट की बिल्डिंग के बाहरी क्षेत्र और रामप्याऊ से लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय तक का नगर निगम का मार्केट संवारा जाएगा।
मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का व्यापक प्रभाव देखने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को खुश करने की पहल कर दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।